समर्थन मूल्य छह हजार को लेकर किसान करेंगे चक्का जाम
Admin
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24 अक्टूबर से गांव-गांव निकाला जाएगा मशाल जुलूस
भोपाल। सोयाबीन का समर्थन मूल्य छह हजार रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर मध्यप्रदेश में तीस किसान संगठन 1 अक्टूबर को चक्का जाम करेंगे। यह फैसला आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया। इस बैठक में 24 से 30 सितंबर तक प्रदेश के गांव-गांव में मशाल जुलूस निकाले का भी फैसला लिया गया।
राजधानी में हुई संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में तीस किसान संगठनों की बैठक में किसानों ने यह फैसला लिया है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में किसान सोयाबीन का समर्थन मूल्य छह हजार रुपए करने की मांग कर रहा है। सरकार द्वारा यह मांग पूरी नहीं की गई है। इसके विरोध में अब संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि 24 से 30 सितंबर तक प्रत्येक गांव में मशाल जुलूस निकाला जाएगा उसके बाद 1 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में तहसील व जिला स्तर पर 12 से 3 बजे तक स्टेट व नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। इसके पश्चात भी यदि सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो भोपाल राजधानी का घेराव किया जाएगा।
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। वर्तमान एमएसपी की घोषणा जून 2024 में की जा चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा एमएसपी घोषणा का श्रेय लेना पूर्णतः अनुचित व भ्रम फैलाने वाली बात है। हमारा प्रदेश सरकार से कहना है कि किसानों को घाटे से बचाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या देंगे इस पर बात कीजिए।
भोपाल। सोयाबीन का समर्थन मूल्य छह हजार रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर मध्यप्रदेश में तीस किसान संगठन 1 अक्टूबर को चक्का जाम करेंगे। यह फैसला आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया। इस बैठक में 24 से 30 सितंबर तक प्रदेश के गांव-गांव में मशाल जुलूस निकाले का भी फैसला लिया गया।
राजधानी में हुई संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में तीस किसान संगठनों की बैठक में किसानों ने यह फैसला लिया है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में किसान सोयाबीन का समर्थन मूल्य छह हजार रुपए करने की मांग कर रहा है। सरकार द्वारा यह मांग पूरी नहीं की गई है। इसके विरोध में अब संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि 24 से 30 सितंबर तक प्रत्येक गांव में मशाल जुलूस निकाला जाएगा उसके बाद 1 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में तहसील व जिला स्तर पर 12 से 3 बजे तक स्टेट व नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। इसके पश्चात भी यदि सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो भोपाल राजधानी का घेराव किया जाएगा।
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। वर्तमान एमएसपी की घोषणा जून 2024 में की जा चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा एमएसपी घोषणा का श्रेय लेना पूर्णतः अनुचित व भ्रम फैलाने वाली बात है। हमारा प्रदेश सरकार से कहना है कि किसानों को घाटे से बचाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या देंगे इस पर बात कीजिए।
