हर जिले में बनेगा हेलीपैड युक्त खेल स्टेडियम

मुख्यमंत्री ने कहा मलखंब और जिम्नास्टिक को किया जाएगा प्रोत्साहित
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक स्टेडियम में एक हेलीपेड भी हो। प्रदेश में मलखंब और जिम्नास्टिक को प्रोत्साहित करने के लिए उज्जैन में पृथक-पृथक अकादमी का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साहसिक खेल गतिविधियों को पर्यटन एवं वन के साथ जोड़कर स्पोर्ट्स एडवेंचर के रूप में मुख्य खेलों में शामिल करें।
मुख्यमंत्री डा यादव ने यह निर्देश आज मंत्रालय में हुई खेल एवं युवक कल्याण की विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों से युवाओं का चयन कर साहसी खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएं। उन्होंने कहा कि महिला, किसान, युवा, गरीब को ध्यान में रखकर रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम संचालित किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक स्टेडियम में एक हेलीपैड भी हो।
घुड़सवारी में काठियावाड़ी घोड़े
मुख्यमंत्री ने कहा कि घुड़सवारी के खेल के लिए काठियावाड़ी घोड़ों का प्रदर्शन बहुत अच्छे स्तर का होता है। हम काठियावाड़ी घोड़ों को खेलों में शामिल करते हैं तो और भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में सिर्फ अधोसंरचना ही विकसित नहीं हो, उसके साथ खेल गतिविधियां भी प्राथमिकता से संचालित की जाएं। उन्होंने कहा कि इन खेलों से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्र-छात्राओं को इस योजना से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की खेल भावना को पहचानना और उसका विकास करना है। इससे खेलों के प्रति विद्यार्थियों की रूचि और उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया की तर्ज पर, खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा।
खिलाड़ी बन सकते हैं राजपत्रित अधिकारी, कैबिनेट में लाएं प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलम्पिक एवं एशियन गेम्स पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्ति दिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, वन, आबकारी, परिवहन, पुलिस और अनुसूचित जनजाति विभागों में खेल कोटे से नौकरी दिए जाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में खेल कोटे में नियुक्ति के लिए प्रचलित नियमों के साथ प्रस्ताव रखने के निर्देश दिए।