लगातार घटती जा रही विधानसभा की बैठकें

कांग्रेस ने उठाए सवाल, अवधि बढ़ाने की मांग
भोपाल। विधानसभा के बजट सत्र के शुरू होने के पहले एक बार फिर प्रदेश में सत्र की अवधि को लेकर सियासत तेज हुई है। कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है और अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है। वैसे विधानसभा का इतिहास देखा जाए तो 10 मार्च से ष्शुरू होने वाले बजट सत्र की अवधि अब तक के हुए बजट सत्रों से बहुत कम है। इस बार बजट सत्र में केवल नौ बैठकें ही होनी है।
विधानसभा के इतिहास पर एक नजर डाली जाए तो पिछले कुछ सालों में सत्र लगातार छोटा हो रहा है, पिछले 25 सालों में बजट सत्र की अवधि लगातार कम हुई है. कभी 76 दिनों तक चलने वाला बजट सत्र अब महज 15 दिन तक सीमित हो गया है। इस बार बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होगा, उसमें भी होली की छुट्टियां शामिल हैं, ऐसे में बजट सत्र की अवधि को लेकर एमपी में सियासत भी जमकर हो रही है। राज्य विधानसभा का पिछला सबसे लंबा बजट सत्र 2001 में 76 दिन तक चला था, जिसमें 27 बैठकें हुई थी। इसके बाद हर साल बजट सत्र की अवधि कम होती गई है। जिससे कई बार चर्चा अधूरी रह जाती है और कई प्रश्न-मामले सदन में उठ नहीं पाते. लेकिन 25 सालों में बजट सत्र लगातार कम होता गया है। इस बार बजट सत्र में केवल 9 बैठके होनी है, जिसमें 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा।
साल 2020 में बजट सत्र सिर्फ एक दिन ही चला था, क्योंकि कोरोना के बाद यह स्थितियां बनी थी, वहीं उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 मार्च को अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद भाजपा की सरकार बनी और कोविड के चलते केवल तीन दिन का ही बजट सत्र रखा गया था, जहां बजट पेश होने के बाद सत्र स्थगित कर दिया गया था। इस सत्र के बाद से ही मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 20 दिन से ज्यादा नहीं चला है। कई बार हंगामें के चलते सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बार के भी सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं. ऐसे में सत्र अपनी पूरी अवधि करता है या नहीं यह देखना दिलचस्प रहेगा।
कांग्रेस एक बार फिर बजट सत्र की अवधि को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस द्वारा पूर्व में राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। इसके माध्यम से बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे एक बार फिर इसी मांग को दोहरा रहे हैं।
परिवहन घोटाले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी
परिवहन विभाग में घोटाले के मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। जांच एजेंसियों ने सौरभ शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की है। विपक्ष इस मामले को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। पार्टी ने अपने विधायकों को विभिन्न मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ सदन में आने की सलाह दी है। दूसरी ओर सरकार परिवहन विभाग पर विपक्ष का जवाब देने की तैयारी में है। सरकार कांग्रेस शासनकाल में विभाग में हुई अनियमितताओं की जानकारी जुटा रही है।