मप्र-यूपी पानी विवाद नहीं सुलझा पाए केंद्रीय मंत्री
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भोपाल | भोपाल आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत मप्र-यूपी जल बंटवारा विवाद नहीं सुलझा पाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश का पक्ष मजूबती से रखा। उन्होंने कहा कि मप्र इस परियोजना से 700 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी उत्तर प्रदेश को देने तैयार है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से जल आवंटन में मध्यप्रदेश का अहित नहीं होने देंगे। साथ ही उत्तरप्रदेश के हितों की भी पूरी रक्षा की जाएगी।
इस संबंध शीघ्र ही वे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के साथ संयुक्त बैठक कर अंतिम हल निकालेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश हमेशा से दूसरे राज्यों के हितों की परवाह करता रहा है परंतु प्रदेश का अहित न हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। केन-बेतवा परियोजना से मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश को 700 एमसीएम पानी देने के लिए सहमत है। शीघ्र ही केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत कर योजना के गतिरोध को दूर किया जाएगा।
मध्यप्रदेश की दौधन बांध पर 6590 एमसी एम जल उपलब्धता के आधार पर बांध से उत्तरप्रदेश के लिए 700 एमसीएम जल सभी प्रयोजनों के लिए लिंक केनाल सहित नॉन मानसून के दौरान आवंटित करने पर सहमति है। लिंक केनाल द्वारा उत्तरप्रदेश को प्रदत्त जल को शामिल करते हुए उत्तरप्रदेश को आवंटित 1700 एमसीएम जल की एकाउंटिग बरियारपुर पिकअप वीयर पर की जाए। शेष संपूर्ण जल 2733 एमसीएम के उपयोग करने के लिए मध्यप्रदेश स्वतंत्र रहेगा।
आपसी बातचीत से 15 दिन में निकालें हल
बैठक में ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना सह पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना मैं मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच जल उपयोग को लेकर भी बात हुई। इस संबंध में शेखावत ने निर्देश दिए कि 15 जनवरी से आगामी 15 दिनों में दोनों पक्ष बात कर हल निकालें। इस परियोजना की डीपीआर में प्रस्तावित बांध एवं बैराजों के लिए 50% जल निर्भरता पर जल उपयोग की गणना की गई है। मप्र का कहना है कि इसे 75% जल निर्भरता पर आकलन के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए।
