विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार

विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार
कांग्रेस ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति
भोपाल। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल सोमवार से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर विधायकों के साथ सरकार को ज्वलंत मुद्दों को लेकर घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं पांच दिवसीय चलने वाले इस शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। यह अनुपूरक बजट करीबन 20 हजार करोड़ का हो सकता है।
विधानसभा के ष्शीतकालीन सत्र के पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। उन्होंने विधायकों से सरकार को ज्वलंत मुद्दों को लेकर घेरने की बात कही। कांग्रेस विधायकों  ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए भरपूर तैयारियां की हैं। कांग्रेस विधायकों ने किसान, बिगड़ती कानून व्यवस्था, जल जीवन मिशन में गड़बड़ी, अधिकारियों के तबादलों जैसे कई मुद्दों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस आष्टा आत्महत्या मामले और विधायक निर्मला सप्रे के इस्तीफे को लेकर सदन में मामला उठाया जाएगा।  वहीं पांच दिवसीय इस सत्र में सरकार द्वारा शासकीय कामकाज भी निपटाए जाएंगे। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार करीबन एक दर्जन विधेयक पेश करेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा 17 दिसंबर को प्रश्नकाल के बाद प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा 18 दिसंबर को होगी और इसी दिन विनियोग विधेयक 2024 पेश किया जाएगा।
परमार दंपति की मौत का मुद्दा भी उठेगा
कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि विधानसभा में सीहोर के कारोबारी दंपति की खुदकुशी का मुद्दा भी उठाया जाएगा।  नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान वादा किया था। नेता प्रतिपक्ष के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी परमार के परिजनों से मिलने सीहोर पहुंचे थे। कांग्रेस इस मामले को सदन में उठाकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाह रही है।
1766 प्रश्न लगाए विधायकों ने
 प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि  शीतकालीन  सत्र की अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में तारांकित प्रश्न 888 एवं अतारांकित प्रश्न 878 कुल 1766 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हई हैं। जबकि ध्यानाकर्षण की 178, स्थगन प्रस्ताव की 1, अशासकीय संकल्प की 14, शून्यकाल की 47 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 8 विधेयकों की भी सूचना विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुई है।