विभागों के मनमर्जी के खर्च पर वित्त ने लगाई रोक
भोपाल। प्रदेश में विभागों के मनमर्जी खर्च पर वित्त ने लगाई भुगतान पर लगाई रोक वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखते हुए 30 करोड़ से ज्यादा के भुगतान पर अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
वित्त विभाग के आदेश के बाद 30 करोड़ के अंदर ही अधिकरी भुगतान कर सकेंगे। फ्लैगशिप योजनाओं को छोड़कर बाकी योजनाओं के भुगतान के लिए अनुमति लेनी होगी। 33 विभागों की 40 से अधिक योजनाओं का बजट रोक चुकी है मध्य प्रदेश सरकार वित्त विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को आदेश दिया है। वित्त विभाग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि फ्लैगशिप योजनाओं को छोड़कर बाकी योजनाओं के भुगतान के लिए विभागों को यह अनुमति लेनी होगी।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार वित्तीय प्रबंधन में जुटी हुई है। सरकार ने 4 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज ले रखा है। सिर्फ एक महीने में सरकार ने 10 हज़ार करोड़ का कर्ज ले लिया था। लगातार कर्ज लेने के बाद अब जनता से जुड़ी योजनाओं में कटौती देखने को मिल सकती है। अगस्त महीने में आर्थिक संकट से जूझ रही मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने फिजूलखर्ची रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया था, वित्त विभाग ने 33 विभागों के 70 से अधिक योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी लगा दी थी। इन योजनाओं के लिए पैसा खर्च करने से पहले वित्त विभाग की हरी झण्डी लगने की बात कही गयी थी, यानी की वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही विभाग इन योजनाओं में पैसे खर्च करने की अनुमति थी।