बेरोजगारों को रोजगार दिलाना सरकार की जिम्मेदारी

वन समितियों के सम्मेलन में कहा मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने
भोपाल। मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी बेरोजगारी युवाओं को रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव श्योपुर जिले के वीरपुर म आयोजित वन प्रबंधन समितियों के सम्मेलन में सहभागिता की एवं 57 करोड़ 42 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को सौगातें दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपनी औद्योगिक निवेश के लिए मीटिंग की है वो इसलिए कि यहाँ जो बेरोजगार युवा बैठे हैं आने वाले समय में इन्हें रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, ये व्यवस्था हम कर रहे है जो आईटी के है वो वहां जायेंगे जो कृषि में जाना चाहते हैं तो वहां जायेंगे हमारी सरकार ने फैसला किया है जो पशुपालन करना चाहता है उसे हम प्रोत्साहन देंगे हम उनका दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगे।  मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार विकास के साथ जीवन के आधार ’वन एवं वन्य जीवन संरक्षण’ हेतु प्रतिबद्ध है। कांग्रेस सरकार के दौर में सड़क, बिजली और पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं से कोसों दूर, प्रकृति की गोद में बसा वीरपुर क्षेत्र आज विकास के नये आयाम स्थापित कर रहा है। विकास की ये गंगा अविरल प्रवाहित होती रहे, भाजपा सरकार का यही उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय वर्ग के विकास के लिए निरंतर प्रयास मध्यप्रदेश में जारी हैं।  प्रदेश में पेसा एक्ट के माध्यम से जनजातीय भाई-बहनों के लिए आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
हमने दूध पर बोनस देने की बनाई योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे हमारी सरकार गेहूं पर, सोयाबीन पर, धान पर बोनस दे रही है एमएसपी पर खरीदी हो रही है, अब हमने दूध  पर भी बोनस देने की योजना बनाई है। अगर ग्रामीण 10 से ज्यादा गायों का पालन करते है तो उन्हें अनुदान देकर दूध का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनके पास खेती नहीं है उनके जीवन में पशुपालन से उजाला आना चाहिए। ये सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है।
हर गरीब तक पहुंचे सरकारी सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों और किसानों के साथ है, अंत्योदय हमारा प्रण है। गरीब से गरीब व्यक्ति तक शासकीय सुविधाओं का लाभ पहुंचाना मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प है। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है, जिससे मध्यप्रदेश सहित देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिक लाभान्वित होंगे। ’अंत्योदय’ की भावना से पूरित यह निर्णय निश्चित ही देश को एनीमिया से मुक्त करके ’सशक्त, स्वस्थ और समर्थ भारत’ बनाने के संकल्प की सिद्धि में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। मध्यप्रदेश सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हर व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।