महिला शिक्षकों के लिए आवास उपलब्ध कराएगा शिक्षा विभाग
हर जिले में बनाए जाएंगे आवासीय परिसर, जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी जानकारी
भोपाल। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को सरकार जल्द ही आवास सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर सात दिन के अंदर आवासीय योजना के लिए चिंहित जमीन की जानकारी मांगी है। ये योजना दूरस्थ क्षेत्रों और वन ग्राम में स्थित स्कूलों में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों के लिए ष्शुरू की जा रही है।
प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने अब सक्रियता दिखाई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर सभी जिलों में आवासीय काम्प्लेक्स बनाने की जानकारी दी है। संचालनालय द्वारा लिखे पत्र में कहा है कि पहले चरण में प्रत्येक जिले में 100-100 आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे। इस तरह प्रदेश के सभी जिलों में महिला शिक्षकों के लिए 5 हजार से अधिक मकान बनेंगे। विकासखंड, नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्रों में 100 शिक्षकों के लिए आवास बनाए जाएंगे। इन आवासों का निर्माण बहुमंजिला फ्लैट के रुप में होगा। इसके लिए न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। आवासी परिसर निर्माण के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया जाएगा, जहां से सार्वजनिक आवागमन के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो सके। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी होने के 7 दिवस में आवासीय परिसर से संबंधित जानकारी अनिवार्य रूप से भेजने को कहा गया है।
महिला शिक्षकों को नहीं मिलते आवास
शिक्षा विभाग द्वारा यह योजना ग्रामीण अंचलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए भी ष्शुरू की गई है। महिला शिक्षकों की पदस्थापना ग्रामीण अंचलों में की जाती है तो उन्हें सबसे बड़ी समस्या आवास की होती है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा रहवासी क्षेत्रों में इन मकानों का निर्माण कराने जा रहा है। ताकि महिलाओं शिक्षकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। विभाग प्रदेश के सभी जिलों में आवासीय परिसर बनाने की तैयारी कर रहा है।